सत्रहवें आम चनाव के अंतिम परिणाम ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी नीत राजग गठबंधन ने लोकसभा चुनावों में शानदार और ऐतिहासिक जीत हासिल की है। अकेले भाजपा 303 सीट जीतकर 272 के जादुई आंकड़े से कहीं आगे निकलते हुए जीत का कीर्तिमान स्थापित किया।
भू:राजनीति और सामरिकी में बदलते हुए पैमाने पर जहां आज भू:आर्थिकी और ऊर्जा सुरक्षा को तरज़ीह दी जा रही है लेकिन भूगोल का महत्व किसी भी कीमत पर कम नहीं हुआ है ।
भारत के इस फैसले से एकबार फिर से यह भी सिद्ध हुआ की राजनय प्रक्रिया में आप आप भूगोल को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जिसे वर्तमान कूटनीतिक गलियारों में "भूगोल"को वह व्यापक तवज्जो नहीं मिल रही थी, जो अमूमन उसे मिलना चाहिये भूगोल की जगह जो पिछले तीन दशकों से मुख्य रूपसे आर्थिकी ,पर्यावरणीय मसले,निः शस्त्रीकरण, विश्व शांति और मानवाधिकार ने ले रखा है, पर भारत के इस फैसले ने बदलती भू राजनीति 2.0 के रूप में इसकी शुरुआत कर दिया,जिसे अन्य दूसरे देश को अपनाने में देरी नहीं करेंगे।
भारत ने अपने इस फैसले से कई हितों और लक्ष्यों को एक साथ साधा तो पूरे विश्व को अपनी शक्ति से परिचय का संदेश भी दिया।
इस फैसले के कई संभावित आयाम है जिसमे:
उपरोक्त सभी देशों को किसी न किसी रूप से एक अदद भारतीय सहयोग की दरकार है क्योंकि ये तमाम देशों विभिन्न समस्याओं से लगातार जूझ रहे है वहीं दूसरी ओर भारत को इन देशों की समस्या चाहे वह आतंकवाद निरोधी अभियान ,लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण अथवा कौशल विकास के साथ साथ राजव्यवस्था के अन्य सभी पहलुओं,शांति,कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र ,पर्यावरणीय,आपदा प्रबंधन,और राहत एवं बचाव कार्य/मिशन,विज्ञान एवम तकनीक, अंतरिक्ष प्रद्योगिकी और सैन्य और तमाम असैन्य समस्या से सफलतापूर्वक निबटने क्या व्यापक अनुभव है जिसे यह समूह अपनी समस्या भारत से साझा कर अपनी समस्याओं से निजात पा सकता है।
वहीं दूसरी तरफ भारत को भी इन देशों के साथ अच्छे और मित्रवत संबध हैं इसलिए भारत अपनी विशेषज्ञता को इनके साथ बांटने में कभी संकोच नहीं करेगा और न ही भारत को करना चाहिए जबकि इस दिशा में और बेहतर, समन्वयकारी औऱ मजबूत संबन्ध विकसित करने की दिशा में भरसक न्यायोचित कदम उठाने की दरकार होनी चाहिए ।
नेपाल और बांग्लादेश दो ऐसे देश हैं जिनके प्रधानमंत्रियों ने इस आम सभा के अंतिम चुनावी नतीजों का इंतजार किये बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके दूसरे कार्यकाल की बधाई देने में कोई देर नहीं लगाई। यह घटना इनके परस्पर आपसी विश्वास को दर्शाता है। जहां नेपाल और भूटान को हम "नेशनल ट्रीटमेंट" देतें हैं तो वहीं वर्तमान बांग्लादेश से विभिन्न मोर्चे पर हमारे संबंध काफी मधुर है।जिसके कई उदाहरण हाल के वर्षों में देखे गए हैं।इसके अतिरिक्त समूह के अन्य इन सभी देशों के साथ भारत के सम्बंध काफी बेहतर है,जबकि सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि हकीकत में ये दोनों देश चीन के तरफ से गंभीर आर्थिक दबाब झेल रहे हैं लेकिन भूगोल को तो आप बदल नहीं सकते हैं। इन देशों में चीन की चुनौती बरकरार है जिसे तोड़ना भारत के लिए एक गम्भीर समस्या की तरह है,क्योंकि म्यामांर,श्रीलंका, नेपाल ,बांग्लादेश,के साथ साथ थाईलैंड में भी विशाल चीनी अवसंरचनात्मक और रणनीतिक निवेश भारत की चिंताओं के सबब बन कर उभर रहा है,जिसके ताज़ा कड़ी में बांग्लादेश में कॉक्स बाजार में चीनी पनडुब्बियों के लिए अवसंरचना तैयार होने की खबर निश्चित रूप से हमे परेशान करने और चीन की मोतियों की मालाओं की रणनीति/स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स का आखिरी पड़ाव के रूप में पूरा होने के रूप में देखा जा रहा है।
उपरोक्त घटनाक्रमों पर "रायसीना हिल्स" और "7,एलकेएम" की त्वरित सक्रियता और प्रो एक्टिव कदम आज की स्थिर और स्थायित्व प्राप्त भारतीय राजनीति और राजनय में बेहतर कदम माना जा रहा है,और यही इसकी राजनयिक परिपक्वता और इस क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को दर्शाता है।
अगर मामले की सूक्ष्मता से अवलोकन करें तो यह यह स्पष्ट है की कहने को तो सीपीईसी पाकिस्तान और चीन की ‘सदाबहार/ऑल वेदर मित्रता’ के अंतर्गत चीनी निवेश के ज़रिये पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे की कृषि, संचार आर्थिक बाजार का पुनः प्रवर्तन है पर इसका प्रमुख उद्देश्य चीन का सैन्य विस्तारीकरण है।
बिम्सटेक के ज़रिये बांग्लादेश की तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यस्था की सीधी पहुंच भूटान, नेपाल और म्यांमार होते हुए सीधे थाईलैंड तक हो जाती है और बांग्लादेश की पहचान बंगाल की खाड़ी में खुद को मात्र एक छोटे से देश से ज़्यादा महत्त्व के रूप बढ़ जाती है ।
2014 के नतीजों से आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ कामयाबी का परचम लहराया है और पूरे देश में पार्टी के वोट शेयर में ज़बरदस्त उछाल के साथ भाजपा ने बड़े ही आराम से बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए देश को "टीमो" (देयर इज मोदी ओनली) फ़ैक्टर से देश को अवगत कराया,इससे पहले सिर्फ "टीना"(देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इंदिरा गांधी ) को ही समझा जाता था।
सरकार गठन से ठीक पहले वैश्विक नेताओं से मिले बधाई संदेश और अपने पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान के "डायलिंग डिप्लोमेसी" के बीच अपने शपथग्रहण समारोह में शांत, संपन्न और स्थिर बंगाल की खाड़ी क्षेत्र' के संगठन "बिम्सटेक"'(बे ऑफ़ बंगाल इनिशिएटिव फ़ॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकनॉमिक कोऑपरेशन) (BIMSTEC)' देशों के राज्यप्रमुखों के साथ साथ पारंपरिक मित्र देश मॉरीशस और मध्य एशिया के रणनीतिक और सामरिक साझेदार किर्गिज़स्तान के राज्यप्रमुख को मुख्य अतिथि के रूप में न्योता देते हुए प्रधानमंत्री "नियुक्त" नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलते हालिया घटनाक्रम में एक शानदार मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए पाकिस्तान को हतप्रभ और चौकन्ने चीन को अचंभित कर पूरे एशिया औऱ इंडो पैसेफिक क्षेत्र को प्रतिसंतुलित कर दिया ।
जिसका उदाहरण बिम्सटेक देशों के राज्यप्रमुखों का आगामी 30 मई को होने वाले शपथग्रहण में आमन्त्रण देकर जहां पकिस्तान और चीन के "सदाबहार दोस्ती " की धुरी को भारत ने वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में यूं कहें कि मैदान मार लिया तो कहना कोई बेईमानी नहीं होगी। शांति की राह पर चलने को व्याकुल पाकिस्तान को शपथ ग्रहण समारोह में न बुलाया जाना अपने आप में बहुत बड़ी कूटनयिक जीत मानी जा रही है।
भू:राजनीति और सामरिकी में बदलते हुए पैमाने पर जहां आज भू:आर्थिकी और ऊर्जा सुरक्षा को तरज़ीह दी जा रही है लेकिन भूगोल का महत्व किसी भी कीमत पर कम नहीं हुआ है ।
भारत के इस फैसले से एकबार फिर से यह भी सिद्ध हुआ की राजनय प्रक्रिया में आप आप भूगोल को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जिसे वर्तमान कूटनीतिक गलियारों में "भूगोल"को वह व्यापक तवज्जो नहीं मिल रही थी, जो अमूमन उसे मिलना चाहिये भूगोल की जगह जो पिछले तीन दशकों से मुख्य रूपसे आर्थिकी ,पर्यावरणीय मसले,निः शस्त्रीकरण, विश्व शांति और मानवाधिकार ने ले रखा है, पर भारत के इस फैसले ने बदलती भू राजनीति 2.0 के रूप में इसकी शुरुआत कर दिया,जिसे अन्य दूसरे देश को अपनाने में देरी नहीं करेंगे।
भारत ने अपने इस फैसले से कई हितों और लक्ष्यों को एक साथ साधा तो पूरे विश्व को अपनी शक्ति से परिचय का संदेश भी दिया।
इस फैसले के कई संभावित आयाम है जिसमे:
- श्रीलंका में गत माह ईस्टर के मौक़े पर सिलसिलेवार हुए आत्मघाती बम हमला और क्षेत्र में उपजी अस्थिरताओं का वातावरण।
- राजनीति पर नियंत्रण, लेकिन इस्लामी चरमपंथ और कूटनीति से जूझता बांग्लादेश।
- श्रीलंका में ईस्टर आत्मघाती बॉम्बिंग की घटना के बाद बांग्लादेश में सुरक्षा की स्थिति को और अधिक चिंताजनक बना दिया,जिसके बाद देश में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ़ जबर्दस्त आतंकवाद निरोधी अभियान चलाए जा रहे है।
- पहले चीन के प्रभाव में आता नेपाल और अब राजनीतिक उथल पुथल से जूझता नेपाल ,बीते सप्ताह बम हमलों में कम से कम चार लोग मारे गए थे,आमतौर पर नेपाल को अमन पसन्द देश माना जाता है।
- भूटान में नयी सरकार के गठन ,के बाद बीजिंग की फिर से भूटान के साथ राजनयिक सम्बन्ध बनाने की प्रबल इच्छा ,चुम्बी घाटी समेत अन्य क्षेत्रों में उसकी पुरानी "हथियाने की कोशिश "जारी ।
- जबकि म्यांमार में शांति का सीधा अर्थ हमारे सम्पूर्ण उत्तरपूर्वी राज्यों की शांति तथा आर्थिक समृद्धि और खुशहाली से है। म्यांमार हमारे लिए भावी ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक संवेदनशील है,जो भारत और चीन के रिश्तों में किसी तरह के बदलाव के लिये जिम्मेदार है।
- काउंटर टेररिज़म के जद में श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत है।साथ ही बांग्लादेश और म्यांमार के बीच रोहिंग्या शरणार्थी का मसला और बांग्लादेश में म्यांमार से सटे इलाके में रोहिंग्या द्वारा नशीली दवाइयां के अवैध व्यापार से जूझना और इनकी विकराल होती मानवीय समस्या और बांग्लादेश पर बढ़ता आर्थिक बोझ ने स्थिति और भी जटिल और गंभीर बना दिया
- वहीं पारंपरिक मित्र देशों में मॉरीशस एफडीआई सहित अन्य आर्थिक मोर्चे पर हमारा पुराना साथी रहा है,जो इस वक्त चागोस और डिएगो गार्सिया द्वीपों पर कानूनी कब्जे को लेकर ब्रिटेन तथा अमेरिका से उलझा पड़ा है और भारत इसमे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- जबकि किर्गिज़स्तान की बात करें तो यह देश हमारे लिए मध्य एशिया का गेटवे है। शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता संभाल रहे इस भू:सामरिक और रणनीतिक महत्व के देश की अहमियत अमेरिका और रूस भी मानते है।
उपरोक्त सभी देशों को किसी न किसी रूप से एक अदद भारतीय सहयोग की दरकार है क्योंकि ये तमाम देशों विभिन्न समस्याओं से लगातार जूझ रहे है वहीं दूसरी ओर भारत को इन देशों की समस्या चाहे वह आतंकवाद निरोधी अभियान ,लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण अथवा कौशल विकास के साथ साथ राजव्यवस्था के अन्य सभी पहलुओं,शांति,कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र ,पर्यावरणीय,आपदा प्रबंधन,और राहत एवं बचाव कार्य/मिशन,विज्ञान एवम तकनीक, अंतरिक्ष प्रद्योगिकी और सैन्य और तमाम असैन्य समस्या से सफलतापूर्वक निबटने क्या व्यापक अनुभव है जिसे यह समूह अपनी समस्या भारत से साझा कर अपनी समस्याओं से निजात पा सकता है।
वहीं दूसरी तरफ भारत को भी इन देशों के साथ अच्छे और मित्रवत संबध हैं इसलिए भारत अपनी विशेषज्ञता को इनके साथ बांटने में कभी संकोच नहीं करेगा और न ही भारत को करना चाहिए जबकि इस दिशा में और बेहतर, समन्वयकारी औऱ मजबूत संबन्ध विकसित करने की दिशा में भरसक न्यायोचित कदम उठाने की दरकार होनी चाहिए ।
नेपाल और बांग्लादेश दो ऐसे देश हैं जिनके प्रधानमंत्रियों ने इस आम सभा के अंतिम चुनावी नतीजों का इंतजार किये बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके दूसरे कार्यकाल की बधाई देने में कोई देर नहीं लगाई। यह घटना इनके परस्पर आपसी विश्वास को दर्शाता है। जहां नेपाल और भूटान को हम "नेशनल ट्रीटमेंट" देतें हैं तो वहीं वर्तमान बांग्लादेश से विभिन्न मोर्चे पर हमारे संबंध काफी मधुर है।जिसके कई उदाहरण हाल के वर्षों में देखे गए हैं।इसके अतिरिक्त समूह के अन्य इन सभी देशों के साथ भारत के सम्बंध काफी बेहतर है,जबकि सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि हकीकत में ये दोनों देश चीन के तरफ से गंभीर आर्थिक दबाब झेल रहे हैं लेकिन भूगोल को तो आप बदल नहीं सकते हैं। इन देशों में चीन की चुनौती बरकरार है जिसे तोड़ना भारत के लिए एक गम्भीर समस्या की तरह है,क्योंकि म्यामांर,श्रीलंका, नेपाल ,बांग्लादेश,के साथ साथ थाईलैंड में भी विशाल चीनी अवसंरचनात्मक और रणनीतिक निवेश भारत की चिंताओं के सबब बन कर उभर रहा है,जिसके ताज़ा कड़ी में बांग्लादेश में कॉक्स बाजार में चीनी पनडुब्बियों के लिए अवसंरचना तैयार होने की खबर निश्चित रूप से हमे परेशान करने और चीन की मोतियों की मालाओं की रणनीति/स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स का आखिरी पड़ाव के रूप में पूरा होने के रूप में देखा जा रहा है।
उपरोक्त घटनाक्रमों पर "रायसीना हिल्स" और "7,एलकेएम" की त्वरित सक्रियता और प्रो एक्टिव कदम आज की स्थिर और स्थायित्व प्राप्त भारतीय राजनीति और राजनय में बेहतर कदम माना जा रहा है,और यही इसकी राजनयिक परिपक्वता और इस क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को दर्शाता है।
'बे ऑफ़ बंगाल इनिशिएटिव फ़ॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकनॉमिक कोऑपरेशन (BIMSTEC).
बिम्सटेक की स्थापना 1997 में हुई थी| बिम्सटेक का इतिहास एक उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन के रूप में इसका गठन 6 जून, 1997 को बैंकाक घोषणा के बाद किया गया।
इसमें भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान और थाईलैंड शामिल हैं।दुनिया की कुल 22 फीसद आबादी बिम्सटेक देशों में रहती है।साथ ही बिम्सटेक देशों की कुल जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॉलर है।बिम्सटेक देश आर्थिक ,सामरिक और रणनीतिक रूप में काफी अहम है।
विस्तृत जानकारी के लिए : https://bimstec.org/
इसमें भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान और थाईलैंड शामिल हैं।दुनिया की कुल 22 फीसद आबादी बिम्सटेक देशों में रहती है।साथ ही बिम्सटेक देशों की कुल जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॉलर है।बिम्सटेक देश आर्थिक ,सामरिक और रणनीतिक रूप में काफी अहम है।
विस्तृत जानकारी के लिए : https://bimstec.org/
जहां एक तरफ विश्व "हॉरमुज़ स्ट्रेट क्राइसिस",ईरान पर तेल निर्यात पर प्रतिबंध, तेज़ होती व्यापार युद्ध की तपिश, अमेरिका में ट्रंप का विरोध और शिनपिंग का समर्थन,चीन-अमेरिका ट्रेड वॉर में नित नए आते नए मोड़,वेनेज़ुएला संकट,दक्षिणी चीन सागर में बढ़ता तनाव ,ऊर्जा सुरक्षा और संकट,वैश्विक तापन,पर्यावरणीय मसले, डब्लूटीओ और अन्य मौद्रिक संस्थाओ में आपसी खींचतान से जुड़े मसले और ताजा ब्रेग्जिट मसला से दो चार हो रहा है। वहीं हिंद और प्रशांत महासागर से लगे हुए चार लोकतंत्र जिनकी सोच एक जैसी मानी जाती है,जो एक भू-राजनैतिक इलाक़े का निर्माण करते हैं जिसे इंडो-पैसिफ़िक कहते हैं। इंडो पसिफ़िक देश इसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।जिनमें जापान सुर ऑस्ट्रेलिया को भारत "एक्सटेंडेड नेबरहुड" मानता है,जो भारत के आर्थिक,रानीतिक और सामरिक साझेदार भी है ।
इनके साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढने पर भारत को चीन की तरफ से अक्सर विपरीत प्रतिक्रिया आती रहती है,लेकिन इस दफ़े भारत की सधा हुआ जवाब देकर ड्रैगन को तिलमिला कर रख दिया है।
इनके साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढने पर भारत को चीन की तरफ से अक्सर विपरीत प्रतिक्रिया आती रहती है,लेकिन इस दफ़े भारत की सधा हुआ जवाब देकर ड्रैगन को तिलमिला कर रख दिया है।
भारत ने पाकिस्तान को शपथग्रहण में न बुलाकर उसे आईना दिखाया गया जिसका वह सही मायने में हक़दार था,साथ ही यह भी संदेश गया कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती है, वहीं दूसरी तरफ गेंद पाकिस्तान के पाले में डालते हुए भारत ने स्पष्ट किया कि बात करनी है तो पाकिस्तान बातचीत का माहौल और पिच खुद तैयार करे "और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी ,आतंकवादी निरोधी अभियान पूरे शबाब पर यहां तक कि रमजान में भी जारी रहेगा।
प्रभावकारी चीनी पक्ष और चुनौती।
गत वर्ष चीन के प्रभावकारी स्वरूप उस वक्त सामने आया जब नेपाल ने पुणे में आयोजित बिम्सटेक के साझा सैन्य अभ्यास में शामिल होने से मना कर दिया और चीन के साथ सागरमाथा श्रृंखला के सैन्य अभ्यास में शामिल होना ज़्यादा पसन्द किया,यह महज बानगी भर ऐसे कई मौके देखे गए है जब इस क्षेत्र में चीनी प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुए हैं।हिंद-प्रशांत में भारत स्वायत्तता और सामंजस्य के बीच एक तालमेल बनाना चाहता है वहीं बीआरआई /ओबीओआर मसले भारत पर भारत के स्पष्ट नकारात्मक रूप ने लगातार दूसरे दफ़े बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम के बहिष्कार से चीन को कई महत्वपूर्ण सन्देश दिए हैं।
राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जहां एक “न्यू एज " और “चीनी राष्ट्र के महान कायाकल्प” की घोषणा भी की थी।लेकिन उनका यह संकल्प भारत के बिना अधूरा है,और यह बात चीनी अच्छे से जानते है,डोक ला/डोक लाम तो महज ट्रेलर था तो मसूद अजहर प्रकरण सिनेमा का इंटरवल,वैसे जल थल और नभ में सिनेमा अभी जारी है और रहेगा।
राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जहां एक “न्यू एज " और “चीनी राष्ट्र के महान कायाकल्प” की घोषणा भी की थी।लेकिन उनका यह संकल्प भारत के बिना अधूरा है,और यह बात चीनी अच्छे से जानते है,डोक ला/डोक लाम तो महज ट्रेलर था तो मसूद अजहर प्रकरण सिनेमा का इंटरवल,वैसे जल थल और नभ में सिनेमा अभी जारी है और रहेगा।
अगर मामले की सूक्ष्मता से अवलोकन करें तो यह यह स्पष्ट है की कहने को तो सीपीईसी पाकिस्तान और चीन की ‘सदाबहार/ऑल वेदर मित्रता’ के अंतर्गत चीनी निवेश के ज़रिये पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे की कृषि, संचार आर्थिक बाजार का पुनः प्रवर्तन है पर इसका प्रमुख उद्देश्य चीन का सैन्य विस्तारीकरण है।
इसी कड़ी में बंगाल की खाड़ी का महत्व खासा बढ़ जाता है।हिन्द-प्रशांत के व्यापक क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी फिर से केंद्रीय भूमिका में आने लगी है । भारतऔर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के विचारों में अपेक्षाकृत अधिक निकटता दृष्टिगोचर हो रही है और इन देशों के बीच इसकी खासी जरुरत महसूस होने लगी है कि अब वे और ज्यादा प्रभावी तरीके से एक दूसरे के साथ तालमेल और संपर्क बढ़ाएं।
इसका अंदाजा आप सहज लगा सकते हो जब समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया में होने वाले व्यापार का एक-चौथाई हिस्सा बंगाल की खाड़ी से होकर गुज़रता हो और ऊर्जा सुरक्षा और उच्चतर जीडीपी के भूखे चीन की सम्पूर्ण ऊर्जा राजनय की नब्ज़ इसी क्षेत्र से गुजरती हो जिसे तकनीकी भाषा मे" सी लाइन ऑफ़ कम्युनिकेशन"(एसएलओसी) कहते है।पूरी चीनी ऊर्जा सुरक्षा ,जिसकी नब्ज भारतीय प्रभुत्व वाले हिन्द महासागर से हो कर गुजरती है। चीनी भारत से इस कदर खौफ़जदा रहते हैं कि वे अपने आयल टैंकरो को सुरक्षा प्रदान करते हुए अपने परमाणु पनडुब्बी को भी इस क्षेत्र मे भेजने से नहीं हिचकते हैं वहीं भारत ने पूरे हिन्द महासागर को " शांति का क्षेत्र" के रूप में घोषित और वर्णित करता है। जो चीन को रास नही आता है।
इसका अंदाजा आप सहज लगा सकते हो जब समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया में होने वाले व्यापार का एक-चौथाई हिस्सा बंगाल की खाड़ी से होकर गुज़रता हो और ऊर्जा सुरक्षा और उच्चतर जीडीपी के भूखे चीन की सम्पूर्ण ऊर्जा राजनय की नब्ज़ इसी क्षेत्र से गुजरती हो जिसे तकनीकी भाषा मे" सी लाइन ऑफ़ कम्युनिकेशन"(एसएलओसी) कहते है।पूरी चीनी ऊर्जा सुरक्षा ,जिसकी नब्ज भारतीय प्रभुत्व वाले हिन्द महासागर से हो कर गुजरती है। चीनी भारत से इस कदर खौफ़जदा रहते हैं कि वे अपने आयल टैंकरो को सुरक्षा प्रदान करते हुए अपने परमाणु पनडुब्बी को भी इस क्षेत्र मे भेजने से नहीं हिचकते हैं वहीं भारत ने पूरे हिन्द महासागर को " शांति का क्षेत्र" के रूप में घोषित और वर्णित करता है। जो चीन को रास नही आता है।
भारत के उद्देश्य का एक सकारात्मक तर्क यह भी है कि हिंद-प्रशांत को एक सिलसिलेवार रणनीति के तौर पर देखा जाए न कि क्षेत्रीय आधार पर कुछ बंटे हुए लक्ष्यों, साझेदारियों और गठबंधनों के तौर पर ये चार देशों का यह समूह, यानि क्वाड(QUAD), भारत को एक मौक़ा देता है कि वो इलाके के मध्य में होने के नाते दोनों छोर पर रणनीतिक आधार पर अपनी सुरक्षा ज़रूरतों को खाड़ी से लेकर मलक्का स्ट्रेट (मलक्का जलडमरूमध्य) तक पुख़्ता करे, दूसरी बात यह है कि भारत की लुक ईस्ट नीति है जो बदलकर पहले एक्ट ईस्ट और फिर "एक्सटेंडेड एक्ट ईस्ट" की दिशा में मुखर हो रही है । यह तमाम संभावित लक्ष्यों को नरेंद्र मोदी नीत सरकार ने महज एम लक्ष्य में बेध दिया है ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया था।
भारत की एक्ट ईस्ट पालिसी और नेबरहुड फर्स्ट के संदर्भ में यह खासतौर पर अहम साबित हो सकता है| पाकिस्तान की गैर-मौजूदगी वाला यह संगठन दक्षिण एशिया के देशों को आपसी सहयोग के लिये सार्क से बेहतर और बड़ा वैकल्पिक मंच दे सकता है| बिम्सटेक का 14 मुख्य उद्देश्य है. जिसमें बंगाल की खाड़ी के किनारे दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग शामिल है।
साथ ही निवेश, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, ह्यूमन रिसोर्स डेवलेपमेंट, कृषि, मत्स्य पालन, परिवहन और संचार, कपड़ा, चमड़ा आदि शामिल है।
बिम्सटेक का मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थित दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग स्थापित करना है।
एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेकर बिम्सटेक भारत के लिए महत्वपूर्ण है.
साथ ही निवेश, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, ह्यूमन रिसोर्स डेवलेपमेंट, कृषि, मत्स्य पालन, परिवहन और संचार, कपड़ा, चमड़ा आदि शामिल है।
बिम्सटेक का मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थित दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग स्थापित करना है।
एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेकर बिम्सटेक भारत के लिए महत्वपूर्ण है.
बिम्सटेक की बढ़ती अहमियत।
सात देशों का यह संगठन मुख्य रूप से एक " ,बहुपक्षीय सहयोगात्मक संगठन" है जो 4T(ट्रेड,ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म टेक्नोलॉजी)तथा,ऊर्जा,कृषि एवं सहायक क्षेत्र ,गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद, संस्कृति, जनसंपर्क, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन को भी शामिल किया गया।
बिम्सटेक का मुख्यालय ढाका में है।बिम्सटेक के जनांकिये लाभांश का महत्त्व का अंदाज़ा महज इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की लगभग 22 फीसदी आबादी बंगाल की खाड़ी के आस-पास स्थित इन सात देशों में रहती है जिनका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 2.8ट्रिलियन डॉलर के समीप है।
बिम्सटेक का मुख्यालय ढाका में है।बिम्सटेक के जनांकिये लाभांश का महत्त्व का अंदाज़ा महज इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की लगभग 22 फीसदी आबादी बंगाल की खाड़ी के आस-पास स्थित इन सात देशों में रहती है जिनका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 2.8ट्रिलियन डॉलर के समीप है।
इन सभी देशों ने 2012 से 2016 के बीच अपनी औसत आर्थिक वार्षिक वृद्धि दर को 3.5 फीसदी से 7.2 फीसदी के मध्य बनाए रखने का जीवन्त लक्ष्य रखा है।इसके रणनीतिक महत्व और भी बढ़ जाता है जब वैश्विक समुद्री व्यापार का एक-चौथाई हिस्सा बंगाल की खाड़ी से होकर गुज़रता है|
बिम्सटेक के मुख्य उद्देश्य
बंगाल की खाड़ी के किनारे दक्षिण एशियाई और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक,रणनीतिक सहयोग समेत 14 अन्य सहयोगों में साझा मंच प्रदान करना शामिल है।
बंगाल की खाड़ी के किनारे दक्षिण एशियाई और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक,रणनीतिक सहयोग समेत 14 अन्य सहयोगों में साझा मंच प्रदान करना शामिल है।
बिम्सटेक भारत के लिये महत्त्वपूर्ण क्यों है।
बिम्सटेक के सात देश बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित हैं जो एकसमान क्षेत्रीय एकता को दर्शाते हैं| भारत ने शुरूआती दौर से ही इस संगठन को आगे बढ़ाने में आपनी सक्रिय भूमिका निभाई है| "गुजराल डाक्ट्रिन" के जद में यह क्षेत्र मृतप्राय पड़ गया था लेकिन क्षेत्र की बदलती भू:आर्थिकी ने इसे पुनर्जीवित कर दिया।बिम्सटेक , दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच एक संपर्क सेतु की तरह काम करता है|
इस समूह में दो देश म्याँमार और थाईलैंड दक्षिण-पूर्व एशिया के हैं जो भारत को दक्षिण-पूर्वी इलाकों से जोड़ने के लिहाज़ से बेहद अहम हैं| इससे भारत के वाणिज्य और व्यापार को न केवल बढ़ावा मिलेगा बल्कि भारत और म्याँमार के बीच हाईवे प्रोजेक्ट भारत,कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट सहित अन्य प्रोजेक्ट को पूर्व एशिया नीति को मज़बूती प्रदान करेगा जिसमे भारत-म्याँमार के बीच परिवहन परियोजना,भारत-म्याँमार-थाईलैंड राजमार्ग परियोजना का विकास और भारत बांग्लादेश और नेपाल के बीच राजमार्ग परियोजना को तेजी से गति मिलेगी और वाणिज्य व्यापार के साथ साथ आपसी संपर्क और प्रगाढ़ होगा।
भारत के अलावा बिम्सटेक के सदस्य देशों के लिये यह संगठन काफी महत्त्वपूर्ण है। बिम्सटेक देशों के बीच मज़बूत संबंध भारत के संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करता है,बिम्सटेक दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक पुल की तरह काम करता है| इसके सात में से पाँच देश सार्क के सदस्य हैं जबकि दो आसियान के सदस्य हैं| ऐसे में यह सार्क और आसियान देशों के बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग का भी एक महत्वपूर्ण मंच है।
बिम्सटेक के ज़रिये बांग्लादेश की तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यस्था की सीधी पहुंच भूटान, नेपाल और म्यांमार होते हुए सीधे थाईलैंड तक हो जाती है और बांग्लादेश की पहचान बंगाल की खाड़ी में खुद को मात्र एक छोटे से देश से ज़्यादा महत्त्व के रूप बढ़ जाती है ।
वहीं श्रीलंका इसे दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने के अवसर के रूप में देखता है।इसके ज़रिये श्रीलंका की सीधी पहुंच हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर में अपनी आर्थिक गतिविधि भी बढ़ाना चाहता है जबकि दूसरी तरफ भूमि आबद्ध (लैंड लॉक्ड) नेपाल और भूटान के लिये बिम्सटेक ,बंगाल की खाड़ी से जुड़ने और अपनी भूमिगत भौगोलिक स्थिति से बचने की उम्मीद को आगे बढ़ाता है और चीन को कॉउंटर बैलेन्स करता है। म्याँमार और थाईलैंड को इसके ज़रिये बंगाल की खाड़ी से जुड़ने और भारत के साथ व्यापार करने के नए अवसर मिलता है। चीन ने भूटान और भारत को छोड़कर लगभग सभी बिम्सटेक देशों में भारी भरकम निवेश कर रखा है और ये तमाम देश उसकी "डेब्ट डिप्लोमेसी " के चँगुल में बुरी तरह फंस गए है ,जिसका बेहतरीन उदाहरण श्रीलंका है।इन देशो को चीनी चँगुल से उबरने के लिए भी बिम्सटेक को नए विकल्प को ये देश देख रहें हैं।
थाईलैंड के लिए यह संगठन सबसे मुफ़ीद रहा है क्योंकि पूरे बंगाल की खाड़ी ,अंडमान सागर और मलक्का जलडमरूमध्य के त्रिकोणात्मक महत्व और महत्वपूर्ण सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जिसके जरिये अफ्रीका और फारस की खाड़ी से दक्षिणी चीन सागर की तरफ जाने वाले 90 फीसद से अधिक कच्चे तेल की आपूर्ति होती है या कहें 16 मिलियन बैरल कच्चे तेल की रोजाना आपूर्ति होती है जबकि कुल विश्व व्यापार का 25 फीसद हिस्सा लगभग 600 नॉटिकल मील संकड़े एनर्जी चॉक पॉइंट से होकर गुजरता है। बीते वर्ष 2017 में जहां भारत और इंडोनेशिया ने अपने मध्य राजनयिक सम्बन्धों के 70वीं वर्षगाँठ मनाया है।जो इनके आपसी विश्वास को दर्शाता है।
मलक्का जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ मलक्का) जो पूर्व में प्रशांत महासागर को पश्चिम में अवस्थित हिन्द महासागर को जोड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण "चोक पॉइन्ट" के रूप में जाना जाता है जिसकी सामूहिक निगरानी 2004 में गठित "मलक्का चौकड़ी"(quad of Malacca )के नाम से मशहूर इंडोनेशिया,मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर मिलकर "मलक्का स्ट्रेट पैट्रॉल"(MSP)के जरिये करते है। भारत को भी इसमें शामिल करने की बात चल रही है और इस सिलसिले में थाईलैंड और सिंगापुर से हामी भी मिल गयी है जबकि मलेशिया और इंडोनेशिया से रजामंदी मिलनी बाकी है।
उम्मीद है की जोको विडोडो के दूसरे कार्यकाल में यह मसला भी सुलझ जाय जिससे भारतीय नौसेना मलक्का चौकड़ी के साथ इस क्षेत्र में अपनी गश्त बढ़ा सकेगी।चूंकि भारत के साथ इन चारों देशो के साथ गहरे सांस्कृतिक,राजनयिक ,रणनीतिक और सामरिक संबंध है।
जिसके तहत भारतीय सेना इंडोनेशिया के साथ
"गरुड़ शक्ति", जबकि थाईलैंड के साथ "मैत्रयी" और भारतीय वायुसेना "सियाम भारत" जैसे वायुसैनिक अभ्यास को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी है। वहीं भारतीय नौसेना ने इंडोनेशिया के साथ,इंडिया-इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पैट्रॉल और इंडिया-इंडोनेशिया बाईलैटरल एक्सरसाइज।
मलेशिया के साथ "टेबल टॉप" सिंगापुर के साथ सिंगापुर इंडिया मैरिटाइम बाईलेटरल एक्सरसाइज (सिम्बक्स) और थाईलैंड के साथ" इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पैट्रॉल" के जरिये इस क्षेत्र में नई रणनीतिक महत्व को संपुष्ट करते हुए नव उपनिवेषी और आक्रमक चीनी प्रभुत्व को लगातार चुनौती देती हुए इस क्षेत्र में "दवाब बना रहे " को अमली जामा पहनाते रहती है।
मलक्का जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ मलक्का) जो पूर्व में प्रशांत महासागर को पश्चिम में अवस्थित हिन्द महासागर को जोड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण "चोक पॉइन्ट" के रूप में जाना जाता है जिसकी सामूहिक निगरानी 2004 में गठित "मलक्का चौकड़ी"(quad of Malacca )के नाम से मशहूर इंडोनेशिया,मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर मिलकर "मलक्का स्ट्रेट पैट्रॉल"(MSP)के जरिये करते है। भारत को भी इसमें शामिल करने की बात चल रही है और इस सिलसिले में थाईलैंड और सिंगापुर से हामी भी मिल गयी है जबकि मलेशिया और इंडोनेशिया से रजामंदी मिलनी बाकी है।
उम्मीद है की जोको विडोडो के दूसरे कार्यकाल में यह मसला भी सुलझ जाय जिससे भारतीय नौसेना मलक्का चौकड़ी के साथ इस क्षेत्र में अपनी गश्त बढ़ा सकेगी।चूंकि भारत के साथ इन चारों देशो के साथ गहरे सांस्कृतिक,राजनयिक ,रणनीतिक और सामरिक संबंध है।
जिसके तहत भारतीय सेना इंडोनेशिया के साथ
"गरुड़ शक्ति", जबकि थाईलैंड के साथ "मैत्रयी" और भारतीय वायुसेना "सियाम भारत" जैसे वायुसैनिक अभ्यास को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी है। वहीं भारतीय नौसेना ने इंडोनेशिया के साथ,इंडिया-इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पैट्रॉल और इंडिया-इंडोनेशिया बाईलैटरल एक्सरसाइज।
मलेशिया के साथ "टेबल टॉप" सिंगापुर के साथ सिंगापुर इंडिया मैरिटाइम बाईलेटरल एक्सरसाइज (सिम्बक्स) और थाईलैंड के साथ" इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पैट्रॉल" के जरिये इस क्षेत्र में नई रणनीतिक महत्व को संपुष्ट करते हुए नव उपनिवेषी और आक्रमक चीनी प्रभुत्व को लगातार चुनौती देती हुए इस क्षेत्र में "दवाब बना रहे " को अमली जामा पहनाते रहती है।
चीन की सांस्कृतिक घुसपैठ और चेकबुक डिप्लोमेसी।
हिन्द महासागर का गर्म होते पानी तक अपनी पहुंच की चीनी व्याकुलता को आप कालिदास के महाकाव्य मेघदूतम के नायक की अपनी प्रेयसी से मिलनकी चाह,विरह और उसकी व्याकुलता से कर सकते हैं ।
हिन्द महासागर में प्रभुत्व का मतलब पूरी दुनिया के समुद्री व्यापार पर एकाधिकार,भला कौन नहीं चाहेगा इस पर अधिकार। चीनी चाहत को नियंत्रित,संतुलित,प्रतिउत्तरित करने के लिए बिम्सटेक एक महत्वपूर्ण उपकरण की भांति कार्य करता है, जो उसे बंगाल की खाड़ी तक पहुँच बनाने से बाधित और संतुलित करते हुए इस पूरे क्षेत्र को "शान्ति क्षेत्र "और "फ्रीडम ऑफ नेविगेशन" में तब्दील करते हुए चीन के अतिमहत्वाकांक्षी प्रवृत्ति पर जरूरी अंकुश लगाता है।
और दूसरी तरफ भारत को हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अपनी पहुँच और प्रभुत्व को बरकरार रखने में मदद करता है ।
इस लिहाज़ से भी बिम्सटेक भारत के लिये काफी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। पारिस्थितिकी रूप से बिम्सटेक न सिर्फ दक्षिण व दक्षिण-पूर्वी एशिया को जोड़ता है बल्कि हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी शामिल करता है।
यह भारत के लिये बिम्सटेक ‘नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी" और "पूर्व की और देखो’ की हमारी विदेश नीति की प्राथमिकताओं और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये एक स्वाभाविक मंच प्रदान करता है| वैश्विक परिदृश्य में हर देश में क्षेत्रीय सहयोग एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा रहा है जिसका मुख्य मकसद क्षेत्रीय और आर्थिक विकास, शांति,विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना है| मौजूदा दौर में जो परिस्थितियाँ हैं उससे निपटने के लिये भी हमेशा आदर्श मंच की तलाश होती रहती है और यही वज़ह है कि बिम्सटेक का गठन हुआ। बिम्सटेक के ज़रिये जहां दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन के "सांस्कृतिक घुसपैठ" को रोकने में मदद मिली है जिससे यह क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए अपने ऐतिहासिक सांस्कृतिक साझा मूल्यों, अपने गौरवमयी इतिहास और समावेशी जीवनपद्धति के चलते बिम्सटेक शांति और विकास के लिये एक समान स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है।
हिन्द महासागर में प्रभुत्व का मतलब पूरी दुनिया के समुद्री व्यापार पर एकाधिकार,भला कौन नहीं चाहेगा इस पर अधिकार। चीनी चाहत को नियंत्रित,संतुलित,प्रतिउत्तरित करने के लिए बिम्सटेक एक महत्वपूर्ण उपकरण की भांति कार्य करता है, जो उसे बंगाल की खाड़ी तक पहुँच बनाने से बाधित और संतुलित करते हुए इस पूरे क्षेत्र को "शान्ति क्षेत्र "और "फ्रीडम ऑफ नेविगेशन" में तब्दील करते हुए चीन के अतिमहत्वाकांक्षी प्रवृत्ति पर जरूरी अंकुश लगाता है।
और दूसरी तरफ भारत को हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अपनी पहुँच और प्रभुत्व को बरकरार रखने में मदद करता है ।
इस लिहाज़ से भी बिम्सटेक भारत के लिये काफी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। पारिस्थितिकी रूप से बिम्सटेक न सिर्फ दक्षिण व दक्षिण-पूर्वी एशिया को जोड़ता है बल्कि हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी शामिल करता है।
यह भारत के लिये बिम्सटेक ‘नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी" और "पूर्व की और देखो’ की हमारी विदेश नीति की प्राथमिकताओं और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये एक स्वाभाविक मंच प्रदान करता है| वैश्विक परिदृश्य में हर देश में क्षेत्रीय सहयोग एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा रहा है जिसका मुख्य मकसद क्षेत्रीय और आर्थिक विकास, शांति,विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना है| मौजूदा दौर में जो परिस्थितियाँ हैं उससे निपटने के लिये भी हमेशा आदर्श मंच की तलाश होती रहती है और यही वज़ह है कि बिम्सटेक का गठन हुआ। बिम्सटेक के ज़रिये जहां दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन के "सांस्कृतिक घुसपैठ" को रोकने में मदद मिली है जिससे यह क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए अपने ऐतिहासिक सांस्कृतिक साझा मूल्यों, अपने गौरवमयी इतिहास और समावेशी जीवनपद्धति के चलते बिम्सटेक शांति और विकास के लिये एक समान स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है।
क्या बिम्सटेक सार्क का विकल्प बनकर उभरा है?
भारत और पाकिस्तान के आपसी खींचता। सार्क में चीन की शामिल होने की मृगतृष्णा सी चाहत ने इस पूरे संगठन का बेड़ा गर्क किया है,चूंकि सार्क में सारे निर्णय सभी सदस्यों की रजामंदी से होता है इसलिय यहाँ चीन की दाल गल नहीं रही है वर्ना 2016 में तो पाकिस्तान नेपाल ,श्रीलंका,और बंगलादेश की चौकड़ी तो न जाने कब से चीन को अपना समर्थन देने को अकुलाएऔर छटपटाते फिर रहे थे।
दूसरी तरफ अपनी आपने उद्देश्यों और उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा सार्क दरअसल, पिछले 30 सालों से जिस स्थिति में सार्क रहा है, यह संगठन मात्र औपचारिक बनकर रह गया है| केवल सम्मेलनों का नियमित रूप से आयोजित होना किसी संस्था के जीवित रहने का प्रमाण नहीं है।
जहाँ तक सार्क के ठोस कदम उठाने का सवाल है तो पाकिस्तान के असहयोग और राजनीतिक विभाजन की वज़ह से ऐसा नहीं हो पा रहा है| सदस्य देशों में कई बार आतंकवाद के खिलाफ जंग को लेकर भी सहमति बनी है लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर सार्क के सदस्य देश और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने कभी साथ नहीं निभाया और यही सार्क की विफलता की एक बड़ी वज़ह बन गया जहां तक सार्क की सीमित उपलब्धियों का सवाल है,तो ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में हुए कई समझौते बेहद महत्त्वपूर्ण रहे है।
दूसरी तरफ अपनी आपने उद्देश्यों और उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा सार्क दरअसल, पिछले 30 सालों से जिस स्थिति में सार्क रहा है, यह संगठन मात्र औपचारिक बनकर रह गया है| केवल सम्मेलनों का नियमित रूप से आयोजित होना किसी संस्था के जीवित रहने का प्रमाण नहीं है।
जहाँ तक सार्क के ठोस कदम उठाने का सवाल है तो पाकिस्तान के असहयोग और राजनीतिक विभाजन की वज़ह से ऐसा नहीं हो पा रहा है| सदस्य देशों में कई बार आतंकवाद के खिलाफ जंग को लेकर भी सहमति बनी है लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर सार्क के सदस्य देश और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने कभी साथ नहीं निभाया और यही सार्क की विफलता की एक बड़ी वज़ह बन गया जहां तक सार्क की सीमित उपलब्धियों का सवाल है,तो ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में हुए कई समझौते बेहद महत्त्वपूर्ण रहे है।
विस्तृत जानकारीhttp://www.saarc-sec.org/
चीन के साथ ग्लोबल पॉलिटक्स सार्क और बिम्सटेक।
सार्क में चीन के शामिल होने की लालसा और भारत का चीन को सार्क में शामिल करने से इंकार से एक संभावित परिणाम में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह(NSG)देशो के संगठन में भारत की एंट्री पर प्रतिबंध के रूप में देखा जाता रहा है। चीन NSG के माध्यम से भारत से इस क्षेत्र में समझौता करना चाहता है वहीं चीन के वन बेल्ट वन रोड में भारत का सहयोग न होने से चीन पूरी तरह ख़फ़ा चल रहा है। संभव है कि बीजिंग आप पर पलटवार करे जो किसी भी तरह का,और कहीं भी और किसी स्वरूप में हो सकता है,क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विस्तृत संदेश जिस रफ़्तार से आया वो उसे अलग माहौल बनाता है, यह संयमित लेकिन स्नेह भरा संदेश था लेकिन हमे उनके स्नेहिल शब्दों कें झांसे में नहीं पड़ना है क्योंकिं चीन में चल रहे "सुअर वर्ष "में यह "बाघ का दुलार"है जिसमे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब रोमांस करते करते शहीद हो गए।
भारत की विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार उठाये गए इस रणनीति का ही नतीजा है कि पाकिस्तान के नए आक़ा चीन को ना-नुकुर के बाद भी आख़िरकार मसूद अज़हर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ा।
वर्तमान के राजनीतिक परिदॄश्य में भारतीय कूटनीति की यह अग्रणी शुरुआत है,चूंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अस्थाई हित ही सर्वप्रमुख होते हैं,यहां न तो कोई स्थाई मित्र होता है न, ही कोई स्थायी हित होते हैं और न ही दुश्मन। राष्ट्र का हित सर्वोपरि होता है।
आज के दौर में हम भारत कूटनीति से यह अपेक्षा कर सकते हैं क्योंकि आम जनमानस को प्रचंड जनादेशयुक्त स्थायित्व प्राप्त सरकार से निश्चय ही इस तरह की उम्मीद जगती है कि अपनी बहुआयामी,सुरक्षात्मक और आक्रमक कूटनीति का परिचय देते हुए हर मोर्चे पर देश की एकता अखंडता और संप्रभुता को बरकरार रखे।
भारत की विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार उठाये गए इस रणनीति का ही नतीजा है कि पाकिस्तान के नए आक़ा चीन को ना-नुकुर के बाद भी आख़िरकार मसूद अज़हर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ा।
वर्तमान के राजनीतिक परिदॄश्य में भारतीय कूटनीति की यह अग्रणी शुरुआत है,चूंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अस्थाई हित ही सर्वप्रमुख होते हैं,यहां न तो कोई स्थाई मित्र होता है न, ही कोई स्थायी हित होते हैं और न ही दुश्मन। राष्ट्र का हित सर्वोपरि होता है।
आज के दौर में हम भारत कूटनीति से यह अपेक्षा कर सकते हैं क्योंकि आम जनमानस को प्रचंड जनादेशयुक्त स्थायित्व प्राप्त सरकार से निश्चय ही इस तरह की उम्मीद जगती है कि अपनी बहुआयामी,सुरक्षात्मक और आक्रमक कूटनीति का परिचय देते हुए हर मोर्चे पर देश की एकता अखंडता और संप्रभुता को बरकरार रखे।
